जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या यासीन मलिकला कोर्टात पाहून वकीलच नाही, तर न्यायाधीशही चक्रावले

Yasin Malik in Supreme Court: जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा (JKLF) प्रमुख यासीन मलिकला (Yasin Malik) शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) हजर करण्यात आलं. पोलिसांच्या सुरक्षेत त्याला कोर्टात आणण्यात आलं. दरम्यान, टेरर फंडिग प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या यासीन मलिकला कोर्टात चालत येताना पाहून वकीलच नाही तर न्यायाधीशांनाही धक्का बसला. सुप्रीम कोर्टाने यासीन मलिकच्या उपस्थितीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. तसंच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुरक्षेत फार मोठी चूक झाली असून, यासीन फरारही होऊ शकला असता अशी नाराजी व्यक्त केली आहे 

“यासीनला ठार केलं असतं तर…”

यासीनला कोर्टात आणल्याने नाराज झालेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी गृहसचिवांना पत्र लिहिलं आहे. पत्रात त्यांनी लिहिलं आहे की, यासीन मलिकला कोर्टात आणणं ही सुरक्षेतील मोठी त्रूट होती. तो फरारही होऊ शकला असता, किंवा त्याला जबरदस्ती नेण्यातही आलं शकतं. त्याला ठारही केलं जाऊ शकत होतं. जर एखादी दुर्देवी घटना घडली असती तर तर सुप्रीम कोर्टाची सुरक्षा धोक्यात आली असती असंही त्यांनी पत्रात लिहिलं आहे.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी पुढे म्हटलं आहे की, यासीन मलिकच्या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता जोपर्यंत सीपीआर कोडमधील कलम 268 अंतर्गत आदेश लागू आहे, तोपर्यंत जेलमधील अधिकाऱ्यांकडे त्याला जेलमधून बाहेर आणण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत. तसंत त्याला बाहेर आणण्याचं कोणतं कारणही नव्हतं. 

सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का

सॉलिसिटर जनरलने पुढे सांगितलं आहे की, सुरक्षेतील त्रुटी पाहता ही बाब तुमच्या लक्षात आणू देऊ इच्छित आहे, जेणेकरुन योग्य कारवाई केली जाईल आणि पावलं उचलली जातील. जेव्हा जेलमधील अधिकारी यासीन मलिकला सुप्रीम कोर्टात हजर करण्यासाठी घेऊन येत आहेत हे समजलं तेव्हा सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. 

जन्मठेपेची शिक्षा भोगतोय यासीन मलिक

टेरर फंडिंग प्रकरणी दोषी ठरवल्यानंतर यासीन मलिक तिहार जेलमध्ये जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. यासीन मलिकला जम्मू कोर्टाच्या आदेशाविरोधातील दाखल सीबीआय याचिकेवरील सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्टात हजर करण्यात आलं. हे प्रकरण न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी होतं. पण न्यायमूर्ती दत्ता यांनी सुनावणीमधून स्वत:ला बाजूला केलं असल्याने सुनावणी झाली नाही. पण यासीन मलिक वैयक्तिकरित्या हजर असल्याचं पाहून न्यायाधीशांनाही आश्चर्याचा धक्का  बसला. यासीन मलिकला स्वत: हजर राहण्याचे कोणतेही आदेश नसताना त्याला कोर्टात का आणण्यात आलं असा प्रश्न न्यायाधीशांना पडला होता. यासीन मलिकला पोलिसांनी कडक सुरक्षाव्यवस्थेत उच्च सुरक्षित जेल व्हॅनमधून सुप्रीम कोर्टात आणलं होतं. 

व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगवरुन हजर होण्याचा होता आदेश

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी गरज असल्यास यासीन मलिकला व्हर्च्यूअल माध्यमातून कोर्टात हजर केलं जाऊ शकतं असं सुचवलं आहे. यावर सॉलिसिटर जनरल यांनी आमची तयारी आहे, मात्र त्याने नकार दिल्याचं सांगितलं. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने न्यायमूर्ती दत्ता सदस्य नाहीत अशा खंडपीठासमोर सुनावणी घेतली जावी असं सांगितलं आहे.

काय आहे प्रकरण? 

तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची मुलगी रुबैय्या सईद हिच्या अपहरण प्रकरणात जम्मू येथील ट्रायल कोर्टाच्या 20 सप्टेंबर 2022 च्या आदेशाविरोधात सीबीआयने दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होते. ट्रायल कोर्टाने मलिकला कोर्टात हजर राहून साक्षीदारांची उलटतपासणी करण्याची परवानगी दिली होती. सीबीआयने यासीन मलिकला राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका असल्याचे सांगत याला विरोध केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने 24 एप्रिल रोजी सीबीआयच्या अपीलवर नोटीस जारी केली होती, त्यानंतर तुरुंगात असलेल्या यासिन मलिकने 26 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारला पत्र लिहून आपली बाजू मांडण्यासाठी वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहण्याची परवानगी मागितली होती. सहाय्यक निबंधकांनी 18 जुलै रोजी मलिकची विनंती मान्य केली आणि सर्वोच्च न्यायालय आवश्यक आदेश देईल असं सांगितलं. तथापि, तिहार तुरुंगाच्या अधिकाऱ्यांचा यावरुन गैरसमज झाला आणि मलिकला युक्तिवाद करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात हजर करायचे आहे असं वाटल्याने त्याला घेऊन पोहोचले.